

जस्टिस पांडेय ने अपने पत्र में लिखा कि 34 साल के सेवाकाल के दौरान वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों से मिले हैं, जिनके पास सामान्य विधिक ज्ञान और अध्ययन तक उपलब्ध नहीं था। जस्टिस पांडेय के अनुसार, कोलेजियम समिति के सदस्यों का पसंदीदा होने की योग्यता के आधार पर न्यायाधीश नियुक्त कर दिए जाते हैं। पत्र के अनुसार, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया बंद कमरों में चाय की दावत पर वरिष्ठ न्यायाधीशों की पैरवी और पसंदीदा होने के आधार पर होती है। जस्टिस पांडेय ने पत्र में बताया कि विभिन्न राज्यों में अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा (न्यायिक) और उच्च न्यायिक सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों की निगरानी में होती है।
जस्टिस पांडेय ने पत्र में पीएम मोदी से कहा कि जब आपकी सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक चयन आयोग की स्थापना का प्रयास किया गया, तब पूरे देश को न्यायपालिका में पारदर्शिता के प्रति आशा जगी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायलय ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप मानते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय की इस विषय में अति सक्रियता हम सभी की आंखे खोलने वाला प्रकरण सिद्ध होता है। जस्टिस रंगनाथ पांडेय ने लिखा कि पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का विवाद बंद कमरों से सार्वजनिक होने का प्रकरण हो, हितों के टकराव का विषय हो, या सुनने की बजाय चुनने के अधिकार का विषय हो, न्यायपालिका की गुणवत्ता और अक्षुण्णता लगातार संकट में पड़ने की स्थिति रहती है।