महाराष्ट्र (Maharashtra ) में मराठा आरक्षण ( Maratha reservation ) की मांग को लेकर 25 अक्टूबर से अनशन कर रहे मनोज जरांगे( Manoj Jarange ) ने गुरुवार (2 नवंबर) को अनशन खत्म कर दिया। मनोज ने सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया है।

इसके पहले रिटायर्ड जज सुनील शुक्रे, एमजी गायकवाड़ ने मनोज से मुलाकात की। उन्होंने मनोज को बताया कि सरकार स्थायी आरक्षण देने के लिए कानूनी तौर पर क्या करेगी।

इसके बाद 4 मंत्रियों धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे, अतुल सावे, उदय सामंत के एक प्रतिनिधिमंडल ने मनोज जरांगे ( Manoj Jarange ) से मुलाकात कर भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। उन्होंने भी स्थायी मराठा आरक्षण देने का वादा किया। इसके बाद मनोज जरांगे ने अनशन खत्म करने की घोषणा की।

कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि विधानमंडल सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। इस सत्र में 8 दिसंबर को मराठा आरक्षण ( Maratha reservation ) पर चर्चा की जाएगी। मनोज जरांगे ( Manoj Jarange ) ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण देने का वादा किया है। उन्होंने इसके लिए कुछ समय मांगा है। हम सबकी दिवाली मीठी बनाने के लिए सरकार को समय देंगे। अगर सरकार तय समय में आरक्षण नहीं देगी तो हम मुंबई में आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिल जाता, वे अपने घर में प्रवेश नहीं करेंगे।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में बुधवार को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इस बैठक में शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे।

मराठा आरक्षण ( Maratha reservation )के दौरान जिस तरह की हिंसा सामने आने लगी थी, 14 दिन में 27 लोग जान दे चुके हैं। वह शिंदे सरकार के लिए चुनौती बन रही थी। विपक्ष ने गृह मंत्री का विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी थी।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण ( Maratha reservation )राजनीति से ज्यादा कानूनी पेचीदगियों में फंसा है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट के बैठक और फैसलों के साथ सर्वदलीय बैठक पूरी होने के बाद पूर्व जजों की टीम को जालना भेजने का फैसला किया। मुख्यमंत्री के इस कदम से मराठा प्रदर्शनकारियों में एक अलग भरोसा खड़ा हुआ। राजनेताओं से ज्यादा तीन पूर्व जस्टिस की मुलाकात से फर्क पड़ा। पूर्व जस्टिस शिंदे की कमेटी से मिलकर जरांगे भी आश्वत हो गए कि सरकार गंभीरता से काम कर रही है।

STORY | Maratha quota activist Jarange ends indefinite fast; gives govt two months to resolve issue

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— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2023