जेल में बंद नेताओं को चुनावी प्रचार की इजाजत देने की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court)ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई।

दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court)ने बुधवार को जेल में बंद राजनीतिक नेता और उम्मीदवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से चुनाव प्रचार करने की मंजूरी प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग (ईसीआई) को एक तंत्र विकसित करने का निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा अगर ऐसा किया जाता है, तो सभी खूंखार अपराधी राजनीतिक दल बना लेंगे। दाऊद इब्राहिम चुनाव लड़ेगा और वीसी के माध्यम से प्रचार करेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट( Delhi High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता कानून के छात्र पर जुर्माना तो नहीं लगाया, लेकिन उसके वकील से उसे शक्तियों के पृथक्करण के बारे में सिखाने के लिए कहा। एसीजे मनमोहन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को वीसी के माध्यम से चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जाए।